Thursday, December 8, 2022
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    धर्मसंसद विवाद – सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस, 10 दिन में मांगा जवाब

    हरिद्वार धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषणों के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेज 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने धर्मसंसद के दौरान दिए गए भाषण के लिखित हिस्से को कोर्ट में सौंपते हुए कहा, “इनकी भाषा ऐसी है जिनको वह पढ़ नहीं सकते। यह सब उस उत्तराखंड में हो रहा है जहां विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। यह सब हिंसा भड़काने का प्रयास है। हमारा देश जिन मूल्यों के लिए जाना जाता है, उन पर चोट करता है।”

    कपिल सिब्बल ने कोर्ट को आगे कहा, “आने वाले समय में कुछ और धर्मसंसद होने वाली हैं जिससे चुनावी माहौल बिगड़ सकता है। यूपी के डासना, ऊना और अलीगढ़ में कई धर्मसंसद होने वाली हैं।”
    सिब्बल ने कोर्ट से धर्मसंसद पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन कोर्ट ने फ़िलहाल कोई रोक नहीं लगाई है।

    बता दें कि धर्म संसद का आयोजन 17 दिसंबर 2021 को हरिद्वार में और 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में हुआ था। इस दौरान कई धर्मगुरुओं ने खुलेआम मुस्लिमों के नरसंहार की बात की थी। जिसके बाद पत्रकार कुर्बान अली और हाईकोर्ट की वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय जांच और एसआईटी गठन कराने की मांग की थी।

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    कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आगामी 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली धर्मसंसद रोकने की मांग की है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो स्थानीय प्रशासन को एक अर्जी दे दें। अधिकारी ही इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। कोर्ट में इस तरह के कई मामले पहले से ही लंबित हैं। इसलिए अब 10 दिन के बाद ही कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगी।
    बता दें कि इस मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली भी शामिल हैं।

    इससे पहले सेना के पूर्व प्रमुख सहित करीब 100 लोगों ने सीजेआई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को पत्र लिख कार्रवाई की मांग की थी।

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    Shruti Bhardwaj
    Journalist, who loves to write only Political news. Love Satire. Keen Observer and a good orator.

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